भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम लोन राशि कितनी है?

केन्द्र सरकार का प्रयास है कि भारत के लोन आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए भारत सरकार के तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा योजना चलाकर कारोबारियों को बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है। स्वरोजगार करने की चाहत रखने वाले लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है फिर उन्हें बिजनेस लोन देकर रोजगार शुरु करने में मदद दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार द्वारा अधिकतम कितना लोन मिलता है?

इस सवाल का कोई एक उत्तर नहीं है कि भारत सरकार द्वारा फला अमाउंट तक का लोन प्रदान किया जाता है। बल्कि अलग – अलग योजनाओं में अलग – अलग अमाउंट का लोन प्रदान किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योनजा के तहत 3 कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है। वहीं स्टार्ट-अप योजना में 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। तो खादी ग्रामोउद्योग योजना के तहत अधिकतम 35 लाख रुपये तक का एमएसएमई लोन मिलता है।

ये तो होगा एमएसएमई बिजनेस के लिए लोन अमाउंट और लोन योजना। इसके अलाना बड़े कार्पोरेट्स घरानो के लिए अलग से लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ी फैक्ट्री या बड़ी कंपनी चलाने के लिए छोटा अमाउंट के लोन से काम तो चलता नहीं है तो इनके लिए बड़े अमाउंट का लोन प्रदान किया जाता है। आपको एक तथ्य बताते हैं कि जो जितना बड़ा उद्योगपति है, उसके बिजनेस पर उतना ही बड़ा लोन है। जैसे निरव मोदी था। जिसके बिजनेस पर 8 हजार करोड़ का लोन था, जिसको चुकाने से पहले ही वह देश छोड़कर भाग गया।

तो इस प्रकार देखें तो भारत सरकार द्वारा सरकारी लोन योजनाओं के अतिरिक्त भी बैंको से बिजनेस लोन मिलता है। कुछ बैंको द्वारा अपनी खुद की योजना चलती रहती हैं। जिनमें बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है। हालांकि बैंको की जो अपनी लोन योजना चलती हैं, उन सभी में सेक्योर्ड लोन मिलता है। यानी लोन के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखना होता है। अगर आपको बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखना होगा। अगर छोटे अमाउंट का लोन चाहिए तो सरकारी योजनओं के साथ ही एनबीएफसी से बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन आसानी से मिल जाता है।