टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टार्ट-अप के लिए 5 सरकारी योजना

जब तक इस धरती पर सभ्य मनुष्य हैं तब तक कपड़ों की मांग बनी रहेगी। एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि कपड़ों की मांग कभी समाप्त नहीं होने वाली है। दिन- प्रतिदिन कपड़ों के डिजाइन और प्रकार में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। इस प्रकार से देखा जाये तो टेक्सटाइल इडस्टी में बिजनेस करना बहुत मुनाफे वाला सौदा साबित होता है। सरकार की तरफ से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए तमाम सरकारी लोन योजना का संचालन किया जा रहा है। आइये इस आर्टिकल में 5 सरकारी लोन योजना के बारें में जानिए।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 5 सरकारी योजना

5 सरकारी लोन योजना निम्न हैं

59 मिनट में एमएसएमई लोन - सिडबी द्वारा शुरू किया गया

SIDBI या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया, MSME लोन 59 मिनट में MSME और नए व्यवसाय के लिए अद्वितीय सरकारी लोन योजनाओं में से एक है, जिसमें 59 मिनट के फ्लैट में लोन स्वीकृत किया जाता है। एक बार लोन स्वीकृत हो जाने के बाद, लोन को वितरित करने की प्रक्रिया में 8-9 दिन लगते हैं।

इस योजना के तहत, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को पुनर्वित्त योजनाओं के तहत 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 5 राष्ट्रीयकृत (पीएसयू) बैंक लोन प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। एमएसएमई के लिए इस विशेष लोन पर ब्याज दर व्यवसाय की प्रकृति, मालिक की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग और उस अवधि पर निर्भर करती है जिसके लिए लोन स्वीकृत किया गया है।

59 मिनट से कम समय में इस लोन का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं:

• जीएसटी दस्तावेज
• आयकर दस्तावेज
• पिछले 6 महीनों के बैंक खाते का विवरण
• कंपनी के स्वामित्व के दस्तावेज
• मालिक का केवाईसी विवरण
• क्रेडिट रेटिंग/सिबिल दस्तावेज
• अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन योजनाएं

माइक्रो-यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी या MUDRA गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे / सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक और अनूठी और अभिनव सरकारी योजना है।

MUDRA को 2015 में 'अनफंडेड' MSMEs को फंडिंग के आधार पर लॉन्च किया गया था। MSMEs को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) (अगस्त 2020 तक) के तहत वितरित किए गए हैं। MUDRA भी एक प्रकार का पुनर्वित्त लोन है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी बैंकों के माध्यम से स्वीकृत और वितरित किया जाता है। मुद्रा योजना के तहत तीन कैटेगरी में 10,00,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोन गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME मंत्रालय) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा लॉन्च किया गया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना या CGTMSE योजना बिना किसी संपार्श्विक के छोटे उद्यमों और व्यवसायों को लोन प्रदान करती है।

इस योजना के तहत नए और मौजूदा दोनों व्यवसाय 10 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त लोन का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए, एमएसएमई व्यवसाय से जुड़ी भूमि और भवन की प्राथमिक सुरक्षा या बंधक प्रदान कर सकते हैं, जो फिर से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत आता है। इसलिए, क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके व्यवसाय द्वारा बनाई गई संपत्ति को 1 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए सुरक्षा के रूप में माना जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा बैंक के माध्यम से लोन सुविधा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू की गई, बैंक योजना के माध्यम से लोन सुविधा अपनी तरह की लोन सुविधाओं में से एक है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, एनएसआईसी ने भारत में एमएसएमई को तेज, आसान और विशेष प्रयोजन लोन प्रदान करने के लिए कई निजी और सरकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसआईसी एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को दस्तावेज़ीकरण पूरा करने और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है।

कुछ सबसे बड़े बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, और अन्य एमएसएमई को त्वरित लोन देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा हैं।

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